*सीएम डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने लिए अहम फैसले,
– *वनों के संवर्धन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यों के लिए 17 हजार 240 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति*
– *कई सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 4,103 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति*
– *नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये की स्वीकृति*
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश के समग्र विकास, पर्यावरण संतुलन और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 23 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने वनों के संवर्धन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यों के लिए वन विभाग के अंतर्गत संचालित 9 प्रमुख विद्यमान योजनाओं के सुचारु संचालन के लिए कुल 17,240 करोड़ 55 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि में 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए प्रदान की गई है।
स्वीकृत राशि में से सर्वाधिक 10,664 करोड़ 79 लाख रुपये कार्यकारी योजना संगठन एवं वन वृत्तों की स्थापना पर खर्च किए जाएंगे। क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के लिए 1,994 करोड़ 30 लाख रुपये, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के लिए 1,623 करोड़ 79 लाख रुपये, इमारती लकड़ी उत्पादन के लिए 1,107 करोड़ 6 लाख रुपये और जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के लिए 604 करोड़ 23 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्यालय स्थापना, वन प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन, कार्य योजना निर्माण और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन के लिए भी आवश्यक बजट मंजूर किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में वनों के संवर्धन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यों को नई गति मिलेगी।
