खेतों की सिंचाई, वन संरक्षण और जनकल्याण को मिलेगी नई गति : योगेंद्र शुक्ला

खेतों की सिंचाई, वन संरक्षण और जनकल्याण को मिलेगी नई गति : योगेंद्र शुक्ला
मंत्रि-परिषद के निर्णय प्रदेश के विकास, सुशासन और किसान कल्याण को करेंगे सशक्त
रीवा, 27 अक्टूबर 2026। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सदस्य योगेंद्र शुक्ला ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में 8,225 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, वन संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
श्री शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि, आम नागरिकों के कल्याण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मंत्रि-परिषद के निर्णय सरकार की विकासोन्मुखी सोच और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।
सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगजन कल्याण को प्राथमिकता
भाजपा नेता ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए 651 करोड़ 25 लाख रुपये की स्वीकृति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। इन योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों, दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित व्यक्तियों तथा सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता वाले नागरिकों को लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना समावेशी विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
चार जिलों में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था होगी मजबूत
श्री शुक्ला ने कहा कि निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के लिए 68 नवीन पदों के सृजन तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 32 कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए 16 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति महत्वपूर्ण कदम है। इससे इन जिलों में शिक्षा विभाग के कामकाज को व्यवस्थित करने, प्रशासनिक कार्यों में सुविधा बढ़ाने और विभागीय गतिविधियों के बेहतर संचालन में सहायता मिलेगी।
सुशासन, जनस्वास्थ्य और संस्थागत व्यवस्था को मजबूती
भाजपा प्रदेश मीडिया सदस्य ने कहा कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के संचालन के लिए 345 करोड़ 52 लाख रुपये तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 40 करोड़ रुपये के प्रावधान से संबंधित संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। वहीं, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं के निरंतर संचालन के लिए 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति जनस्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से जारी रखने में सहायक होगी।
उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने रबी विपणन वर्ष 2020-21 में 5.8 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूं के निविदा के माध्यम से विक्रय की गई कार्यवाही का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्रदान किया है।
श्री शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसान कल्याण, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। मंत्रि-परिषद के ये निर्णय प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति देने के साथ किसानों, ग्रामीणों और आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।